ग्रेटर नोएडा में बीकेयू (अराजनीतिक) ने किया प्राधिकरणों के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश,बड़े आंदोलन की दी चेतावनी, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में चालान घोटाला और लीजबैक घोटाला जैसे कई मामले किये उजागर।

एनसीआर लाइव: ग्रेटर नोएडा। भारतीय किसान यूनियन (अराजनीतिक मंच) ने गौतम बुद्ध नगर के तीनों प्राधिकरणों नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। संगठन ने शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता कर कहा कि इन प्राधिकरणों में फैला भ्रष्टाचार चरम पर है और अधिकारियों की मिलीभगत से भूमाफिया प्राधिकरण की जमीनों पर अवैध कब्जे कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में संगठन के राष्ट्रीय सचिव प्रकाश प्रधान,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जीवन सिंह, कानूनी सलाहकार एडवोकेट विनोद कुमार वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष रणवीर अवाना,एनसीआर महासचिव रामवीर अवाना,जिला महासचिव विजय खटाना, बलजीत भाटी, जयचंद भाटी,शुभम भाटी, राजू प्रजापति, मेहर चंद भाटी, मुकेश भाटी तथा जिला अध्यक्ष सुनील दायमा सहित कई किसान मौजूद रहे।

दरअसल, प्रेस वार्ता में एडवोकेट विनोद कुमार ने बताया कि वर्ष 2004 से 2009 के बीच ग्रेटर नोएडा के 39 गांवों की भूमि अर्जेंसी क्लॉज लगाकर औद्योगिक उपयोग के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गई थी। इसके बदले किसानों को 6% आबादी भूखंड देने का आश्वासन दिया गया था,लेकिन आज तक अधिकांश किसानों वह भूखंड नहीं मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राधिकरण ने वही जमीन बिल्डरों को कम कीमत पर आवंटित कर दी और केवल 10% धनराशि लेकर बाकी भुगतान अब तक नहीं वसूला गया।

कानूनी सलाहकार एडवोकेट विनोद कुमार वर्मा ने कहा कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में चालान घोटाला और लीजबैक घोटाला जैसे कई मामले सामने आ चुके हैं,लेकिन प्राधिकरण के अधिकारियों ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसानों की मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो किसान संगठन बड़ा आंदोलन शुरू करेगा।

इसी दौरान किसान नेता अमित खारी ने कहा कि वह लंबे समय से भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतें प्राधिकरण तक पहुँचा रहे हैं। कई मामलों की जांच में आरोप सही पाए गए, फिर भी जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि कई जगहों पर जहां किसानों ने अवैध कब्जा कर रखा है,वहां बने वेयरहाउस प्राधिकरण की मिलीभगत से किराए पर दिए जा रहे हैं और वहां से होने वाली आमदनी की बंदरबांट की जा रही है।

भारतीय किसान यूनियन (राजनीतिक मंच) ने मांग की है कि प्राधिकरण तत्काल किसानों को उनका अधिकार दे और सभी भ्रष्टाचार मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सख्त सजा दी जाए। पर संगठन ने स्पष्ट किया कि न्याय न मिलने पर यह आंदोलन प्रदेशव्यापी रूप लेगा।