योगी सरकार ने सोमवार को अपना बजट विधानसभा में पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सरकार का पांचवां बजट पढ़ा। इस बार किसानों को साधने की पूरी कोशिश की गई है। बजट में किसानों को फ्री में पानी देने के लिए मिले 700 करोड़़ रुपये दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ रुपए रखे गए।
जानते हैँ इस बजट में किसानों के अलावा किसको क्या मिला :
-पीजीआई लखनऊ में डायबिटिक रोगियो के लिए नई व्यवस्था की जाएगी
-2000 करोड़ रुपए अटल पेयजल योजना में
-बनारस में गोकुल धाम की स्थापना होगी
-जलजीवन मिशन के लिए 15 हज़ार करोड़ की व्यवस्था
-आत्म निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना- 100 करोड़ रुपए
-मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना- 600 करोड़ रुपए
-किसानों को मुफ्त पानी के लिए 700 करोड़ रुपए
-किसानों को फसली ऋण में अनुदान के लिए 400 करोड़ रुपए
-प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के लिए 15 हजार सोलर पंप स्थापना का लक्ष्य
-अयोध्या के एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़
-ज़ेवर एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़
-बजट में नई योजनाओं के लिए 27500 करोड़ रुपये। पिछले साल के मुकाबले करीब ढाई गुना अधिक।
-597 करोड़ कानपुर मेट्रो के लिये
-पावरलूम बुनकरों को राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था
-यमुना एक्सप्रेसवे जेवर एयरपोर्ट के समीप एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना
-बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य
-लखनऊ में एयरपोर्ट के सामने नादरगंज में 40 एकड़ क्षेत्रफल में पीपीपी मॉडल पर अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिक कांप्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित
-एकीकृत सहकारी विकास योजना के लिए 10 करोड़ की बजट व्यवस्था
-विधायको को तोहफा इस बार नियमित निधि के अलावा भी 2000 करोड़ अतिरिक्त।
-अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़
-लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल विकास के 50 करोड़
-वाराणसी-गोरखपुर में मेट्रो के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था
-वस्त्रोद्योग सेक्टर में 25 हज़ार को रोजगार देने का निर्णय
दो नई योजनाओं की शुरुआत
-कन्या कुपोषण योजना 100 करोड़
-महिला सामथ्र्य योजना 200 करोड़
-मेरठ में स्पोट्र्स विवि के लिए 20 करोड़
-2021-2022 का कुल बजट 5 लाख 50 हज़ार 270 करोड़ का है
-2020-21 में बजट 5.13 लाख करोड़ रुपये का था ।
-पीजीआई में नई लैब की स्थापना की जाएगी
-निर्माणाधीन 9 मेडिकल कालेज के लिए
1950 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तवित है
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