उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 8 नए औद्योगिक सेक्टरों के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया सोमवार यानी आज से शुरू हो रही है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अब किसानों से सीधे ज़मीन की खरीद-फरोख्त करेगा।किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो इसके लिए किसान सुविधा केंद्र बनाया गया है। कागज जमा करने के 15 दिन के भीतर जमीन खरीद की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ाया देने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अगले सप्ताह से किसानों से सीधे जमीन खरीदने के लिए अपने कार्यालय में सिंगल-विंडो सिस्टम स्थापित करने जा रहा है. यह पहली बार है कि प्राधिकरण ने किसान सुविधा केंद्र नामक एक ऐसा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, क्योंकि 2021 मास्टर प्लान के अनुसार शहर के विस्तार के लिए 500 हेक्टेयर का अधिग्रहण किया जाना बाकी है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ने कहा है कि किसान सुविधा केंद्र के माध्यम से 15 दिनों की अवधि के भीतर आवेदनों की जांच, प्रसंस्करण और अनुमोदन किया जाएगा. “भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सीधे प्राधिकरण को अपनी जमीन बेचने के इच्छुक किसानों और मालिकों के लिए समर्पित केंद्र स्थापित करेंगे। हमारे कार्यालय में किसान सुविधा केंद्र सोमवार से चालू हो जाएगा।
गौरतलब है कि नोएडा में औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अब ना के बराबर बची है लिहाजा उद्यमी ग्रेटर नोएडा में निवेश में रुचि दिखा रहे हैं। यही वजह है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक सेक्टरों को बसाने की प्रक्रिया शुरू की गई है. प्राधिकरण ने 8 नए औद्योगिक सेक्टर की योजना तैयार की है।ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पौव्वारी, लड़पुरा, अटाई मुरादपुर, दादूपुर, जौन समाना, धूम मानिकपुर, भोला राव, वेदपुरा, सुनपुरा, खेड़ी, भनौता और खोदना कला के किसानों से जमीन लेकर ये सेक्टर विकसित करेगा। इन गांव के किसानों से 345 हेक्टेयर जमीन पहले ही खरीद की जा चुकी है।
किसानों से अभी करीब 500 हेक्टेयर जमीन और ली जानी है। इस प्रक्रिया में करीब 25000 किसान शामिल होंगे जिन्हें जमीन के बदले प्राधिकरण की तरफ से करोड़ों रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।दरअसल, पिछले कुछ दिनों से शिकायतें आ रही थी कि किसानों को कागजी प्रक्रिया पूरी करने में तहसील और प्राधिकरण के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।इसको देखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर के भूतल पर किसान सुविधा केंद्र बनाया गया है। सोमवार से इसे शुरू कर दिया जाएगा।जो किसान सहमति के आधार पर जमीन देने के इच्छुक हैं वह इस सुविधा केंद्र में आकर जमीन से जुड़े अपने कागजात जमा कर सकते हैं।
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